1 April 2024 Rules Change : जैसा कि नया वित्तीय वर्ष (FY2024-25) शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष (New Financial Year) में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), क्रेडिट कार्ड (Credit Card), ईपीएफओ (EPFO), FASTag सहित कई क्षेत्रों में नियम बदलने जा रहे हैं। आइये जानते हैं आखिर नए सत्र में नया बदलाव क्या होने वाला है और इनसे आम जनता पर किस तरह का असर पड़ेगा,
नए सत्र में नया बदलाव (1 April 2024 Rules Change)
क्रेडिट से जुड़ा नियम
नियमों के बदलाव में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड से जुड़ी बात कर लेते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते/ करती हैं तो आपको बताते चलें कि कई बैंक अपने क्रेडिट कार्डों में कुछ नए बदलाव करने जा रहे हैं।
- एसबीआई अपने इन कार्ड में करेगा ये बदलाव : 1 अप्रैल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) अपने SBI Card Elite, AURUM, SBI Card Pulse, SBI Card Elite Advantage और SimplyCLICK क्रेडिट कार्ड में रेंट पेमेंट पर मिलने वाले रिवार्ड प्वाइंट सुविधा को बंद बंद करने जा रहा है। कुछ कार्डों पर ये नियम 1 अप्रैल 2024 तो कुछ पर 15 अप्रैल 2024 से लागू होंगे।
- ICICI बैंक भी करेगा बदलाव : 1 अप्रैल से आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियम में कुछ बदलाव करने जा रहा है इसमें ग्राहकों को एक तिमाही में 35,000 रुपए से अधिक खर्च करने पर कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस मिलेगा।
- यस बैंक क्या करने जा रहा है : नए वित्त वर्ष में YESH Bank एक तिमाही में कम से कम 10,000 रुपए खर्च करने पर ग्राहकों को फ्री में डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस देगा।
EPFO से जुड़ा नियम
नए वित्तीय वर्ष में ईपीएफओ (EPFO) भी अपने कुछ नियम बदलने जा रहा है। जैसे अब नौकरी करने वाले किसी कर्मचारी को अपना करेंट जॉब छोड़कर दूसरी जॉब करने पर पीएफ (PF) अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध नहीं करना पड़ेगा यानि उनका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा।
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NPS से जुड़ा नियम
ऐसे ग्राहक जो पेंशनधारक हैं उनकी अकाउंट सुरक्षा को बढ़ाते हुए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बड़ा बदलाव करने जा रहा है जो 1 अप्रैल 2024 से भी ग्राहकों के लिए लागू हो जाएगा। इस बदलाव में PFRDA ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी तक पहुंच के लिए Two Factor Authentication Process को शुरू किया है। यानि NPS के तहत आने वाले नए पुराने सभी ग्राहकों को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। इस प्रक्रिया के बिना किसी को भी NPS लॉग इन की अनुमति नहीं होगी। NPS में सदस्यता लिए गए कस्टमर्स को आधार वेरिफिकेशन और मोबाइल में प्राप्त OTP के जरिए ही लॉगिन करना होगा।
पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि
1 April 2024 Rules Change में पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख का भी एक बार फिर से जिक्र है। यह तारीख 31 मार्च 2024 तक, इसके बाद 1 अप्रैल से उन सभी के PAN पूरी तरह से रद्द हो जाएंगे जिन्होंने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। एक बार पैन कार्ड रद्द हो जाने पर खाता खुलवाने, पैसे ट्रांसफर करने आदि से जुड़े कई तरह के कामों में बाधा आएगी। 31 मार्च के बाद पैन कार्ड एक्टिवेट करवाने के लिए लेट फाइन के रूप में 1000 रु. की राशि अदा करनी होगी।
नई कर व्यवस्था होगी लागू
इन्कम टैक्स की श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए 1 अप्रैल से डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था अमल में आएगी। ऐसे में इस श्रेणी में आने वाले उन सभी कर दाताओं को ऑटोमेटिकली नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत टैक्स भरना होगा जिन्होंने टैक्स फाइल करने का तरीका नहीं चुना है। हालांकि इस नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रु. की सालाना आय के अंदर आने वाले लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
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ओला मनी वॉलेट
1 अप्रैल 2024 से, OLA Money अपने Wallet के नियमों में बदलाव करने जा रहा है जिसमें ओला मनी 10 हजार रु. प्रतिमाह की अधिकतम वॉलेट लोड सीमा को पूरी तरह से पीपीआई (Prepaid Payment Instrument) वॉलेट सर्विसेज़ पर स्विच कर दिया जाएगा। कंपनी ने अपने ग्राहकों को SMS के जरिये सूचित भी करना शुरू किया है।
FASTag से जुड़े नियम
1 अप्रैल से टोल टैक्स देने वाले सभी कार या अन्य वाहन मालिकों के लिए उनके FASTag से जुड़ा नियम लागू होने जा रहा है। इसमें NHAI ने RBI के नियमों के अनुसार फास्टैग के साथ KYC प्रोसेस को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2024 अंतिम तिथि निर्धारित की है। जिन लोगों ने भी अपना फास्टैग, जुड़े बैंक से KYC नहीं किया है उनके लिए यह प्रक्रिया सबसे जरूरी हो चुकी है। 31 मार्च 2024 के बाद बिना KYC वाले फास्टैग को उनके बैंकों की ओर से डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इस स्थिति में फास्टैग बैलेंस होने पर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
LPG सिलेंडर से जुड़ा नियम
सरकार की नीतियों के आधार पर अक्सर एलपीजी सिलेंडर के दामों में उतार-चढ़ाव देखे जाते हैं। आने वाले नए वित्तीय वर्ष में यानि 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर के नए दाम तय किए जा सकते हैं। हालांकि देश में लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल है जिसकी वजह से आचार संहिता लागू है। ऐसे में गैस के दामों में किसी बड़े बदलाव की संभावना बहुत ही कम है।
(डिस्क्लेमर : लेख में दी गई जानकारी विश्वसनीय रिपोर्ट और इन्टरनेट सोर्स के आधार पर है। यहाँ पर 1 April 2024 Rules Change को लेकर पूरी तरह से सटीकता की गारंटी नहीं है। आप चाहें तो नियमों को विस्तार से जानने के लिए उनसे जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट को चेक कर सकते/ सकती हैं)
